RENESHA IAS

🇮🇳jharkhand🇮🇳 1) E KCC PORTAL  Economics       नाबार्ड के द्वारा झारखंड में बहुत जल्द E  केसीसी पोर्टल को लांच किया जाएगा. कृषि मंत्री ने नाबार्ड की स्थापना दिवस पर कहा कि " बैंकों के द्वारा किसानों को चेक बुक के माध्यम से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर और यंत्रीकरण योजना में अंशदान की राशि देने का निर्देश दिया गया है जबकि झारखंड के अधिकांश किसानों के पास चेक बुक उपलब्ध नहीं है. इसलिए समान और परंपरागत विधियो से अंशदान  प्राप्त किया जाए"                नाबार्ड झारखंड के द्वारा जल्द ही ई-केसीसी पोर्टल लांच किया जाएगा. जिसके माध्यम से केसीसी आवेदन पर आवश्यक प्रक्रियाएं अधिकतम तीन से चार दिनों में पूर्ण  कर लिया जाएगा         इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि  👉  किसानों को आवश्यकता अनुसार लोन नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसके कारण उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है और लोन चुकाने में समस्या रही है. 👉 झारखंड के अलग-अलग विभागों और संस्थाओं के आइसोलेशन की स्थिति में रहने के कारण समन्वय का अभाव...

CSR  राशि को सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे हैं झारखंड के बैंक. ( ECONOMICS)     कंपनी एक्ट 2013 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित सर के राशि सही तरीके से खर्च नहीं की जा रही है. झारखंड सरकार का कहना है कि इस राशि पर झारखंड सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ताकि विकास कार्य में  प्रयोग हो सके. 👉 कुछ बैंकों के द्वारा बच्चों के लिए स्कूल बैग, ड्रेस वगैरा देकर खानापूर्ति किया जा रहे हैं.         इस राशि को याद तो अनावश्यक मदों पर खर्च किया जा रहा है अथवा फिजूल खर्ची में समाप्त किया जा रहा है.   झारखंड के वित्त मंत्री के अनुसार " CSR 83 महिला सशक्तिकरण पर्यावरण रक्षा पौधारोपण ग्रामीण विकास जल संग्रहण पुनर्वास आपदा राहत कला संस्कृति इत्यादि के लिए किया जाना चाहिए"  "एचडीएफसी बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 148 करोड़ 16 लाख सीएसआर के तहत व्यय दिखलाया गया है. लेकिन किस क्षेत्र में व्यय हुआ है अस्पष्ट है "काम किया गया था इसका उल्लेख नहीं है"     सरकारी-निजी बैंकों द्वारा हर वर्ष सभी 24 जिलों के कम से कम ...

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ( झारखंड में स्वास्थ्य और स्वच्छता)       झारखंड के बुंडू जमशेदपुर रांची धनबाद देवघर साहिबगंज जुगसलाई चाकुलिया जैसे शहरों को अलग-अलग श्रेणियां में भारत स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड प्राप्त हुए हैं. 👉  कस्बाई शहर बुंडू को इसबार “प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर” का इस साल अवार्ड मिला.              बुंडू, देवघर और साहिबगंज को इस बार ओडीएफ++ की श्रेणी में भी रखा गया है।  👉   इसके अलावा देवघर जुगसलाई और चाकुलिया को वन स्टार रैंकिंग मिली है।   👉     जमशेदपुर में इस बार इस बार तीन से दस लाख तक की आबादी वाले शहर में तीसरा स्थान तो हासिल किया ही उसे फाइव स्टार शहरों की सूची में भी जगह मिली है। वाटर प्लस शहरों में भी इसने नाम दर्ज कराया। 👉 राष्ट्रीय रैंकिंग में  इस बार रांची 37वें स्थान पर पहुंच पिछले बार 154 रैंक था.  👉   उसी प्रकार धनबाद को दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर में देशभर में 35वां स्थान मिला है।

'मंईयां बलवान’  ( झारखंड के योजनाएं ) JPSC pre & MAINS  14TH JPSC FOUNDATION  PROJECT MANAGER PAPER IV 9661163344             हेमंत सरकार मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना 👉 ‘मंईयां बलवान’           की शुरुआत करने जा रही है.        इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी बनाना है.  इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वाली मंईयां को आजीविका के अलग-अलग स्रोतों से जोड़ा जाएगा. ऐसी मंईयां की संख्या लगभग 25 से 30 लाख है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.  . मुख्यमंत्री के अनुसार मंईयां सम्मान योजमा की राशि का प्रयोग महिलाओं के द्वारा रोजगार सृजन के उद्देश्य से किया जाना चाहिए. स्वरोजगार के साधन को उत्पन्न करने में अगर पूंजी की कमी होती है तो मंईयां बलवान योजना के तहत पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा. JOHAR योजना किस सफलता से मुख्यमंत्री उत्साहित हैं.       सरकार के विचार से अगर 2500 की राशि को इकोनॉमी में प...

🇮🇳jharkhand🇮🇳 1)   ‘मंईयां बलवान’  ( झारखंड के योजनाएं ) JPSC pre & MAINS  14TH JPSC FOUNDATION  PROJECT MANAGER PAPER IV 9661163344             हेमंत सरकार मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना 👉   ‘मंईयां बलवान’           की शुरुआत करने जा रही है.        इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी बनाना है.  इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वाली मंईयां को आजीविका के अलग-अलग स्रोतों से जोड़ा जाएगा.  ऐसी मंईयां की संख्या लगभग 25 से 30 लाख है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.  .      मुख्यमंत्री के अनुसार मंईयां सम्मान योजमा की राशि का प्रयोग महिलाओं के द्वारा रोजगार सृजन के उद्देश्य से किया जाना चाहिए. स्वरोजगार के साधन को उत्पन्न करने में अगर पूंजी की कमी होती है तो मंईयां बलवान योजना के तहत पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा. JOHAR योजना किस सफलता से मुख्यमंत्री उत्साहित हैं....

प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना (PM DDKY) 100 जिलों में लागू होगी ( केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना की घोषणा की गई थी ) RENESHA IAS 9661163344 14TH JPSC FOUNDATION BATCH 9661163344         केंद्र सरकार के द्वारा PM DDKY घोषणा कर दी गई है. इस योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा. फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए वार्षिक 24000 करोड रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी. कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर केंद्रित यह देश की पहली योजना है जो नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है.          👉 यह योजना अगले 6 वर्षों तक चलेगी 👉 इस योजना में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जो कृषि उत्पादकता में पिछड़े हैं 👉 प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले को इसमें जरूर शामिल किया जाएगा 👉 इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि और किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करना है.          इसके अलावा पंचायत और प्रखंड स्तर पर भांडारण क्षमता में वृद्धि और सिंचाई सुविधा में सुधार के साथ कृषि ऋण वितरण को आसान बनाना है. इसके माध्यम से किसानों की आय...

ECONOMICS & GEOGRAPHY 14TH JPSC FOUNDATION BATCH RENESHA IAS 9661163344 JOHAR PROJECT  Jharkhand Opportunities for Harnessing Rural Growth (JOHAR) JHARKHAND GOVERNMENT  विश्व बैंक के द्वारा झारखंड के JOHAR प्रोजेक्ट की सराहना की गई है.          विश्व बैंक ने झारखंड के JOHAR परियोजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिक कारण परिवर्तन का प्रतीक बताया है. इसके माध्यम से  👉 महिला सशक्तिकरण और 👉 ग्रामीण अर्थव्यवस्था     में सकारात्मक बदलाव आए हैं.                          विश्व बैंक के द्वारा अपने पोस्ट में रांची के कांके की प्रोड्यूसर ग्रुप के चेयरपर्सन आशा देवी का उदाहरण देते हुए JOHAR परियोजना की प्रशंसा की.               विश्व बैंक के अनुसार 21 महिलाओं के नेतृत्व वाली फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ( FPO) ने लगभग 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का टर्नओवर हासिल कर लिया है.        यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि...

🇮🇳🇮🇳jharkhand🇮🇳🇮🇳 1) JOHAR  ECONOMICS & GEOGRAPHY  विश्व बैंक के द्वारा झारखंड के  JOHAR  प्रोजेक्ट की सराहना की गई है.          विश्व बैंक ने झारखंड के JOHAR परियोजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिक कारण परिवर्तन का प्रतीक बताया है. इसके माध्यम से  👉 महिला सशक्तिकरण और 👉  ग्रामीण अर्थव्यवस्था     में सकारात्मक बदलाव आए हैं.                          विश्व बैंक के द्वारा अपने पोस्ट में रांची के कांके की प्रोड्यूसर ग्रुप के चेयरपर्सन आशा देवी का उदाहरण देते हुए JOHAR परियोजना की प्रशंसा की.               विश्व बैंक के अनुसार 21 महिलाओं के नेतृत्व वाली फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ( FPO)  ने लगभग 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का टर्नओवर हासिल कर लिया है.        यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं में निवेश न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि पूरे कृषि और खाद्य प्रणाल...

1)  PM E-DRIVE (वाहनों और पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक तैनाती और नवीकरणीय एकीकरण)  . 👉  इसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए भारत की पहली मांग प्रोत्साहन योजना शुरू की। 🇮🇳उद्देश्य🇮🇳 👉  माल परिवहन में उत्सर्जन को कम करना 👉 बंदरगाहों, रसद, सीमेंट और इस्पात जैसे उच्च प्रभाव         इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 500 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. प्रत्येक E ट्रक के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा.    2) भारत के सलाह पर "विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन" शीर्षक से एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया"               जिसमें विशेष रूप से AYUSH (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) प्रणाली के भीतर पारंपरिक चिकित्सा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एकीकृत करने में भारत के योगदान को.   3) भारत ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'तालिस्मान सेबर 2025' में शामिल हुआ....

अमेरिका के द्वारा तांबा आयात पर 50% शुल्क लगाए जाने और वैश्विक तांबा बाजार में बढ़ती अनिश्चिता के बीच भारत ने अपनी तांबा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है.        इसके अंतर्गत वर्ष 2047 तक भारत तांबा उत्पादन में 6 गुना वृद्धि करेगा जबकि स्मेल्टिंग और रिफायनिंग क्षमता में 2030 तक 50 लाख टन प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी.  🇮🇳 कहां जरूरत पड़ रही है तांबा की? 🇮🇳    भारत एक तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है. यहां स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग  और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं.  * वर्ष 2032 तक भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावॉट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है.        तांबा की चालकता प्रतिरोध गुण और रीसाइकलिंग की क्षमता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी.  * अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार तांबा सौर पैनल, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए तांबा आवश्यक धातु है.  🇮🇳 खपत और उत्पादन🇮🇳   ...

1) झारखंड के कार्यालय होंगे डिजिटल E OFFICE * Paper IV  PUB AD  🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳     राज्य सरकार प्रदेश में कार्यालय को डिजिटल करने की और कदम बढ़ा रहे हैं इसके लिए आईटी विभाग का एक्शन प्लान भी शुरू हो गया है.       मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा आईटी विभाग को ऑफिस सिस्टम को पूरी तरीके से त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया गया है.       इसके लिए जनवरी 2026 का डेड लाइन भी तय कर दिया गया है. 🇮🇳 क्या करना है? 🇮🇳      सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उसके पीडीएफ फाइल को सावधानी पूर्वक अपलोड करना है. प्रक्रिया इतनी त्रुटिहीन होनी चाहिए की फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं पड़े. इसके बाद फिजिकल फाइल को एक निश्चित समय सीमा के बाद सिस्टम से हटाया जाएगा.  🇮🇳लाभ? 🇮🇳 👉 एक क्लिक में सभी फाइलें अधिकारियों के समक्ष होगी और हुए कहीं से भी रहकर कार्य कर सकते हैं. फाइल के रखरखाव की समस्या और खर्च समाप्त होंगे. 👉 सभी फाइनेंस संरक्षित और सुरक्षित होंगे और उनके फोटो कॉपी इत्यादि की समस्या से मुक्ति मिलेगी. ...

     🇮🇳jharkhand 🇮🇳 1)  झारखंड के कार्यालय होंगे डिजिटल E OFFICE * Paper IV  PUB AD  🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳     राज्य सरकार प्रदेश में कार्यालय को डिजिटल करने की और कदम बढ़ा रहे हैं इसके लिए आईटी विभाग का एक्शन प्लान भी शुरू हो गया है.       मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा आईटी विभाग को ऑफिस सिस्टम को पूरी तरीके से त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया गया है.       इसके लिए जनवरी 2026 का डेड लाइन भी तय कर दिया गया है. 🇮🇳 क्या करना है? 🇮🇳      सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उसके पीडीएफ फाइल को सावधानी पूर्वक अपलोड करना है. प्रक्रिया इतनी त्रुटिहीन होनी चाहिए की फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं पड़े. इसके बाद फिजिकल फाइल को एक निश्चित समय सीमा के बाद सिस्टम से हटाया जाएगा.  🇮🇳लाभ? 🇮🇳 👉        एक क्लिक में सभी फाइलें अधिकारियों के समक्ष होगी और हुए कहीं से भी रहकर कार्य कर सकते हैं. फाइल के रखरखाव की समस्या और खर्च समाप्त होंगे. 👉 सभी फाइनेंस संरक्षित और सुरक्...

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निर्णय को असम सरकार के द्वारा भी अपनाया गया है.    इस प्रकार यह निर्णय एक मॉडल के रूप में पूरे देश में कार्य करेगा.     स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी के द्वारा सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिया गया था कि बकाए के नाम पर किसी की डेड बॉडी को नहीं रोका जाए. अन्यथा कड़ी करवाई होगी. 

RENESHA IAS BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 14TH JPSC FOUNDATION PROJECT MANAGER CDPO INTERVIEW 9661163344... झारखंड सरकार कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च करने जा रही है.  👉 यह केंद्र सरकार का योजना है.  👉 इसके तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी इसके अलावा अस्पताल तक एंबुलेंस तक ले जाने का खर्च का वहां भी सरकार के द्वारा किया जाएगा. 🇮🇳प्रावधान🇮🇳 👉 दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज के सुविधा प्राप्त होगी. 👉 इसके लिए किसी भी तरह  की एडवांस राशि या बीमा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. 👉 इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल का भी विकास किया जाएगा 👉 सिविल सर्जन जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी होंगे 👉 कैशलेस इलाज किस सुविधा जांच पूरी हो जाने के बाद उपायुक्त के आदेश से ही संभव होगी.       इस योजना के तहत दुर्घटना की पुष्टि संबंधित थाना के द्वारा दी जानी चाहिए. सड़क दुर्घटना के अलावा किसी और कारण से मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.       घायल व्यक्ति को...

🇮🇳jharkhand🇮🇳 1) झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निर्णय को असम सरकार के द्वारा भी अपनाया गया है.    इस प्रकार यह निर्णय एक मॉडल के रूप में पूरे देश में कार्य करेगा.     स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी के द्वारा सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिया गया था कि बकाए के नाम पर किसी की डेड बॉडी को नहीं रोका जाए. अन्यथा कड़ी करवाई होगी.  2) झारखंड सरकार कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च करने जा रही है.  👉 यह केंद्र सरकार का योजना है.  👉 इसके तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी इसके अलावा अस्पताल तक एंबुलेंस तक ले जाने का खर्च का वहां भी सरकार के द्वारा किया जाएगा. 🇮🇳प्रावधान🇮🇳 👉 दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज के सुविधा प्राप्त होगी. 👉 इसके लिए किसी भी तरह  की एडवांस राशि या बीमा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. 👉 इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल का भी विकास किया जाएगा 👉 सिविल सर्जन जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी होंगे 👉 कैशलेस इलाज किस सुविधा जांच पूरी हो ...

13 july 2025  RENESHA IAS  🇮🇳jharkhand🇮🇳 1) झारखंड पर्यटन  महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे झारखंड पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर.. 👉 इसका लाभ झारखंड पर्यटन को व्यापक स्तर पर होने की संभावना है  2) झारखंड पर्यटन  👉 पलामू किले के पलामू के दोनों किलो के जीर्णोद्धार और संरक्षण में 60 करोड रुपए तक खर्च किए जाएंगे.  👉 बेतला नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का निर्माण राजगीर के तर्ज पर होगा इसके लिए 250 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.     कुल 300 एकड़ जमीन की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान कर दी गई है.  3) स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का परिणाम 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषित होगा। इसमें झारखंड से जमशेदपुर शहर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों सम्मानित किया जाएगा। वहीं, रांची जिले के बुंडू निकाय को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के हाथों पुरस्कार दिया जाएगा। 4) health * SCIENCE      रांची में कैंसर summit 2025 का आयोजन हुआ जिसका शुभारंभ राज्यपाल के द्वारा किया गया.  राजपाल ने स्वीकार किया कि झारख...

RENESHA IAS BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS)  14TH JPSC फाउंडेशन PROJECT MANAGER CDPO INTERVIEW 9661163344... भारतीय कृषि*  agriculture पौधों को जीवित रहने और बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है. पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचान कर सहित समय पर उपचार कर दिया जाए तो अच्छे उपज मिल सकते हैं.           पौधों के विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. इनमें से तीन पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस कर पोटेशियम को सामूहिक रूप से NPK कहते हैं इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जैसे तत्व की आवश्यकता भी होती है. मैग्नेट जिंक कॉपर बोर्न क्लोरीन मॉलीब्लेडिनम आयरन इत्यादि की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है.   A) नाइट्रोजन के कमी का प्रभाव  👉 हरा रंग हल्का होना और पतियाँ पीली हो जाना B) फास्फोरस के कमी का प्रभाव 👉 पौधों की वृद्धि प्रभावित होना और जड़ों का खराब हो जाना C) पोटेशियम की कमी का प्रभाव 👉 पतियाँ पीली हो जाना और पतियों का किनारा कटा फटा हो जाना.  THANKS  RAVI KUMAR  RENESHA IAS

झारखंड मत्स्य उत्पादन   JPSC  Mains 14th JPSC  9661163344 झारखंड मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इसमें सबसे बड़ा योगदान मछली पालन से जुड़े हुए मत्स्य पालकों का है. हर साल मछली उत्पादन में वृद्धि हो रही है. *: वर्ष 2023 24 में राज्य में 3 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन था  * वर्ष 2024 25 में बढ़कर 3.63 लाख मैट्रिक टन हो गया और  * 2025 26 में 4.1 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है.         मत्स्य विभाग के अनुसार 👉 झारखंड में अगर लोगों को मछली पालन से जोड़ा जाएगा तो लोगों के पलायन रुकेंगे.         राज्य के बंद पड़ी खदान, तालाब और जलाशयों में केज कल्चर सहित अन्य संसाधनों के जरिए मछली का पालन किया जा रहा है. राज्य के किसानों को पीएम मत्स्य संपदा योजना के जरिए लोगों को अनुदान पर केज, बायोफ्लक्स, रास सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.       वर्तमान में 1.73 लाख मछली पालक झारखंड में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. इन मत्स्य पालकों को वेदव्यास आवास योजना के ...

🇮🇳jharkhand🇮🇳 * mark मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है.  1) झारखंड नीतियां  झारखंड के नई उत्पाद नीति 1 सितंबर से लागू होगी {झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025 }          उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा नई उत्पाद नीति एक सितंबर 2025 से लागू होगी।  * 1 मई को अधिसूचना जारी की गई थी 2) झारखंड संसाधन       जामताड़ा जिले के नल प्रखंड के कस्ता कोयला खदान में प्रचुर मात्रा में मिथेन गैस की उपलब्धता के कारण भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना की शुरुआत की गई है.     यह पायलट प्रोजेक्ट ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और कनाडा की एर्गो एक्सजी टेक्नोलॉजी लिंक (EETI) के सहयोग से संचालित है.      2024 से इसी परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई है.        3) झारखंड मत्स्य उत्पादन  Mains झारखंड मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है.  इसमें सबसे बड़ा योगदान मछली पालन से जुड़े हुए मत्स्य पालकों ...

RENESHA IAS  An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344... झारखंड के आदिम जनजाति बहुल इलाकों में 50 विशेष आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे. झारखंड में आंगनबाड़ी की संख्या... 38000 से अधिक            New updates  🇮🇳 विशेष आंगनबाड़ी केंद्र 🇮🇳 👉 केंद्र सरकार के सहमति के बाद झारखंड में आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र में 50 आंगनबाड़ी केन्द्रो को स्थापित का निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है.        यह सभी आंगनबाड़ी केंद्र विशेष आंगनबाड़ी केंद्र होंगे. जिसमें कई सुविधाएं रहेंगे  * प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र 11,66,000 के लागत से बनेंगे * बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिला इत्यादि के लिए पोषण स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा इत्यादि की सुविधा रहेगी.       गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को अतिरिक्त आहार भी मिलेंगे.  * 3-6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल, चित्रकार कविता इत्यादि भी सिखाई जाएगी  * स्कूल जाने से पूर्व बच्चों को और सामाजिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाएगा....

🌹RENESHA IAS🌹 An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344... रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 👉 इंद्रपुरी बैराज का मामला सुलझा  * यह भी बात बिहार के साथ चल रहा था 👉 मसानजोर पर आपसी सहमति से आगे बढ़ेंगे झारखंड और बंगाल  👉 मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के समक्ष कल कंपनियों के बकाया 1.41 लाख करोड रुपए के भुगतान की मांग की.  👉 DMFT POLICY         DMFT नीति में संशोधन के मांग मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है.  (DFMT?       भारत में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) नीति है. खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.  👉 यह एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टाधारकों से एकत्रित धन का प्रबंधन करने के लिए की गई है, जिसका लक्ष्य प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना है.         इनका वित्तपोषण खनन पट्टाधारकों के योगदान से होता है, तथा भुगतान की गई रॉयल्टी के आधार पर राज्...