jharkhand DAILY CURRENT 15 JULY 2025 (JPSC MAINS & PRELIMS UPSC JSSC BPSC RENESHA IAS 9661163344

     🇮🇳jharkhand 🇮🇳

1)  झारखंड के कार्यालय होंगे डिजिटल E OFFICE *

Paper IV 

PUB AD 

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

    राज्य सरकार प्रदेश में कार्यालय को डिजिटल करने की और कदम बढ़ा रहे हैं इसके लिए आईटी विभाग का एक्शन प्लान भी शुरू हो गया है. 

     मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा आईटी विभाग को ऑफिस सिस्टम को पूरी तरीके से त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया गया है. 

     इसके लिए जनवरी 2026 का डेड लाइन भी तय कर दिया गया है.

🇮🇳 क्या करना है? 🇮🇳

     सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उसके पीडीएफ फाइल को सावधानी पूर्वक अपलोड करना है. प्रक्रिया इतनी त्रुटिहीन होनी चाहिए की फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं पड़े. इसके बाद फिजिकल फाइल को एक निश्चित समय सीमा के बाद सिस्टम से हटाया जाएगा. 

🇮🇳लाभ? 🇮🇳

👉        एक क्लिक में सभी फाइलें अधिकारियों के समक्ष होगी और हुए कहीं से भी रहकर कार्य कर सकते हैं. फाइल के रखरखाव की समस्या और खर्च समाप्त होंगे.

👉 सभी फाइनेंस संरक्षित और सुरक्षित होंगे और उनके फोटो कॉपी इत्यादि की समस्या से मुक्ति मिलेगी.

👉 विविध प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं और कीड़े चूहे फंगस इत्यादि से भी मुक्ति मिलेगी. 

👉 फाइलें रेट tapping  से भी मुक्त होगी और विभागों की कार्य कुशलता बढ़ेगी. 

🇮🇳 अभी तक की सफलता? 🇮🇳

          झारखंड सरकार के चार प्रमुख विभाग क्रमशः 

* कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग

*  वित्त विभाग 

* आईटी और ई गवर्नेंस विभाग के साथ-साथ 

* उच्च शिक्षा विभाग में 

  E  ऑफिस सिस्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 

     इसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और अधिकारियों के लिए E ऑफिस सिस्टम पर ईमेल भी क्रिएट कर दिए गए हैं. 

Jharkhand offices will be digital E OFFICE

The state government is taking further steps to digitalize the office in the state, for this the action plan of the IT department has also started.

Chief Secretary Alka Tiwari has directed the IT department to make the office system completely error-free.

The deadline of January 2026 has also been fixed for this.

🇮🇳 What to do? 🇮🇳

All old files have to be scanned and their PDF files have to be uploaded carefully. The process should be so error-free that there is no need for physical files. After this, the physical file will be removed from the system after a certain time limit.

🇮🇳Benefits? 🇮🇳

👉

All files will be in front of the officers in one click and they can work from anywhere. The problem and cost of file maintenance will end.

 👉 All finances will be protected and secured and there will be freedom from the problem of their photocopies etc.

👉 There will also be freedom from various types of natural disasters and insects, rats, fungus etc. 

👉 Files will also be free from rate tapping and the efficiency of the departments will increase. 

🇮🇳 Success so far? 🇮🇳

        Four major departments of Jharkhand Government namely

* Personnel Administrative Reforms Official Language Department

* Finance Department

* IT and E Governance Department as well as

* Higher Education Department

The process of E Office System has been started.

    For this, personnel are being trained and emails have also been created on E Office System for the officers.

2) polity 

 हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं. राष्ट्रपति के द्वारा इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है जबकि झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का ट्रांसफर त्रिपुरा हाई कोर्ट कर दिया गया है. 

Himachal Pradesh Chief Justice Tarlok Singh has been appointed as the Chief Justice of Jharkhand High Court. A notification in this regard has been issued by the President while the Chief Justice of Jharkhand has been transferred to Tripura High Court.

3) 

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

NATIONAL international 

1) अमेरिका के द्वारा तांबा आयात पर 50% शुल्क लगाए जाने और वैश्विक तांबा बाजार में बढ़ती अनिश्चिता के बीच भारत ने अपनी तांबा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. 

      इसके अंतर्गत वर्ष 2047 तक भारत तांबा उत्पादन में 6 गुना वृद्धि करेगा जबकि स्मेल्टिंग और रिफायनिंग क्षमता में 2030 तक 50 लाख टन प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी. 

🇮🇳 कहां जरूरत पड़ रही है तांबा की? 🇮🇳

   भारत एक तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है. यहां स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग  और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं. 

* वर्ष 2032 तक भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावॉट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है. 

      तांबा की चालकता प्रतिरोध गुण और रीसाइकलिंग की क्षमता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी. 

* अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार तांबा सौर पैनल, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए तांबा आवश्यक धातु है. 

🇮🇳 खपत और उत्पादन🇮🇳

            

        वित्तीय वर्ष 2023 24 में भारत में परिष्कृत तांबे की खपत 8.5 लाख टन थी जो 2017 के अपेक्षा लगभग दोगुनी है. 

     2030 तक 2030 तक तांबा की मांग लगभग 16 लाख टन तक पहुंच सकती है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में 17 लाख टन की अतिरिक्त मांग भी संभव है.

👉 भारत में तांबा का प्रति व्यक्ति खपत वर्तमान में 0.5 किलोग्राम है लेकिन 2047 तक के 3.2 किलोग्राम हो सकता है. 

        भारत अपने तांबा के डिमांड का अधिकांश भाग विदेश से आयात करता है. तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्मेल्टर बंद होने के बाद भारत को प्रत्येक वर्ष लगभग 10 अरब डॉलर के तांबे का निर्यात करना पड़ रहा है जिसमें सर्वाधिक जापान, तंजानिया और मोजांबिक से आता है. 

1) With the US imposing 50% duty on copper imports and growing uncertainty in the global copper market, India has prepared an ambitious plan to ensure its copper supply. Under this, India will increase copper production by 6 times by the year 2047, while smelting and refining capacity will be increased by 5 million tonnes per annum by 2030. 

🇮🇳 Where is copper needed? 🇮🇳

     India is a rapidly growing economy. There is a huge potential for the development of smart cities, national highways and renewable energy capacity here. * India has set a target of generating 500 gigawatts from renewable energy by the year 2032. Copper will be needed in the field of renewable energy due to its conductivity, resistance properties and recycling capacity. * According to the International Energy Agency, copper is an essential metal for solar panels, wind turbines and batteries used in electric vehicles. 

🇮🇳 Consumption and Production 🇮🇳

            In the financial year 2023-24, the consumption of refined copper in India was 8.5 lakh tonnes, which is almost double compared to 2017. The demand for copper can reach about 16 lakh tonnes by 2030. Apart from this, additional demand of 17 lakh tonnes is also possible in the electric vehicle sector. 

👉 Per capita consumption of copper in India is currently 0.5 kg but it can reach 3.2 kg by 2047. India imports most of its copper demand from abroad. After the closure of the Tuticorin smelter in Tamil Nadu, India has to export copper worth about $10 billion every year, most of which comes to Japan, Tanzania and Mozambique.

2)  health 

भारत में बढ़ती हुई मोटापा को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तेल और चीनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है. 

      अलग-अलग फास्ट फूड में चीनी और तेल की मात्रा का उल्लेख सभी दुकानदारों को करना होगा. 

      2050 में लगभग 45 करोड लोग भारत में मोटापे से पीड़ित हो सकते हैं.

In view of the increasing obesity in India, the Health Ministry has directed to install oil and sugar boards. All shopkeepers will have to mention the amount of sugar and oil in different fast foods. In 2050, about 45 crore people may suffer from obesity in India.

3) polity *

A-19

     सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोमवार को अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है. 

👉 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का रीढ़ है लेकिन इसका गलत प्रयोग समाज में घृणा और विघटन को जन्म दे सकता है. 

👉 इंटरनेट और सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं.

       यहां पर सेंसरशिप जरूरी नहीं है उससे ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग अपने उत्तरदायित्व को समझें और आपत्तिजनक पोस्ट से बचें. 

       सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बहुत जल्द ही न्यायालय की ओर से गाइडलाइन जारी होगी.

🇮🇳 क्या था मामला? 🇮🇳

     बजाहट खान नामक व्यक्ति के याचिका पर यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही थी. इस व्यक्ति के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक पोस्ट डाले गए थे जिसके कारण इस पर कई मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज हैं.  अभी यह पुलिस कस्टडी में है.

           हाल ही में शर्मिला पनौली का मामला भी आया था. 

👉 किसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्टून अथवा व्यंग्य के नाम पर भी किसी का अपमान करना गलत बताया. 

On Monday, the Supreme Court made an important comment on freedom of expression. 

👉 Freedom of expression is the backbone of the democratic system, but its misuse can give rise to hatred and disintegration in the society. 

👉 Such problems are arising due to divisive tendencies on the Internet and social media. 

Censorship is not necessary here, it is more important that everyone understands their responsibility and avoids objectionable posts. 

According to the Supreme Court, a guideline will be issued by the court very soon. 

🇮🇳 What was the matter? 🇮🇳 

This hearing was being done by the Supreme Court on the petition of a person named Bajhat Khan. This person had posted objectionable posts of Hindu deities, due to which many cases are registered against him in different states. He is currently in police custody. 

Sharmila Panauli's case also came up recently. 

 👉 Somehow the Supreme Court said that insulting anyone in the name of cartoon or satire is wrong.

4) polity 

Prelims

     राष्ट्रपति के द्वारा कई नियुक्तियां हुई हैं 

👉 पूसापति अशोक गजपति राजू.... गोवा के नए राज्यपाल 

👉 कविंदर गुप्ता... लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर 

👉 सचिन कुमार घोष हरियाणा का गवर्नर

Many appointments have been made by the President

👉 Pusapati Ashok Gajapati Raju.... New Governor of Goa

👉 Kavinder Gupta... Lieutenant Governor of Ladakh

👉 Sachin Kumar Ghosh Governor of Haryana

4)  अलग-अलग धार्मिक ग्रंथो के अपमान की स्थिति में अब पंजाब में उम्र कैद की भी सजा हो सकती है. इस संदर्भ में एक कानून बनने वाला है 

Now in Punjab, in case of insult to different religious scriptures, the punishment can be life imprisonment as well. A law is going to be made in this regard.

5) पर्यावरण*

यूरोप में नदियों के अवरोधों को हटाने की मुहिम भारत में भी प्रयास शुरू 

         इसके द्वारा नदियों के प्राकृतिक बहाव  को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से 

👉 नदियों को प्रदूषण मुक्त करना / बाढ़ पर कंट्रोल करना 

👉 पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना जलीय जीव जंतु की सुरक्षा

👉 नदियों पर निर्भर लोगों के आर्थिक संसाधनों को सुरक्षित रखना

👉 नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने में लोगों की भागीदारी 

     यूरोप में "डैम रिमूवल यूरोप" (DRE) नामक एक गठबंधन 2030 तक 25,000 किलोमीटर नदियों को अवरोध मुक्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 

Environment*

Campaign to remove obstructions in rivers in Europe, efforts started in India too

Efforts are being made to restore the natural flow of rivers through this

👉 Making rivers pollution free / controlling floods

👉 Strengthening the ecosystem, protecting aquatic life

👉 Securing the economic resources of people dependent on rivers

👉 People's participation in controlling river pollution

In Europe, an alliance called "Dam Removal Europe" (DRE) is working with the goal of making 25,000 kilometers of rivers obstruction free by 2030.

6) पर्यटन

  ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स और  वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC) ने  इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स (EIR) 2024-25 नामक रिपोर्ट जारी की जिसके अंतर्गत  शीर्ष 10 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी दी गई है. 

👉 इसमें पर्यटन के क्षेत्र में 232 बिलियन डॉलर योगदान के साथ भारत में स्थान पर रहा. 

👉 अमेरिका पहले स्थान पर रहा.

Oxford Economics and the World Travel and Tourism Council (WTTC) released a report called Economic Impact Trends (EIR) 2024-25, which provides information on the top 10 global tourism economies.

👉 India ranked first in this with a contribution of $232 billion in the tourism sector.

👉 The US ranked first.

7) जनजाति मंत्रालय *

      जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा कर्नाटक में आदि कर्म योगी अभियान  की शुरुआत की गई है. 

👉 इसके माध्यम से लगभग 20 लाख आदिवासी कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क बन जा बनाया जाएगा जो अपने क्षेत्र में समावेशी विकास के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे.

👉 इनका प्रशिक्षण  क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला में होगा. पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित हो चुके हैं देश के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत जल्द स्थापित होंगे. 

       इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी कल्याण योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाना है. 

      प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-जन्ममन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) जैसी प्रमुख पहलों के साथ अभियान को जोड़ा जाएगा.  

🇮🇳विशेष 🇮🇳

👉  PM-JANMAN को नवंबर 2023 में शुरू किया गया था जो   विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु केंद्रित था. 

👉  DAJGUA को अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था जिसके माध्यम से देश के लगभग 63,000 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास को गति देना था.

     इस पर क्षेत्र हजार करोड रुपए से अधिक खर्च करने का लक्ष्य है. 

    जुएल ओराम अभी केंद्रीय जनजातीय मंत्री है. 

        Ministry of Tribal Affairs *

The Ministry of Tribal Affairs has launched the Adi Karma Yogi Abhiyan in Karnataka.

👉 Through this, a network of about 20 lakh tribal activists will be created who will lead the efforts for inclusive development in their area.

👉 Their training will be done in the Regional Process Laboratory. The first Regional Process Laboratory has been established in Bengaluru and will be established in other areas of the country very soon.

Its main objective is to improve the implementation of the tribal welfare scheme.

The campaign will be linked with major initiatives like Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan (PM-Janman) and Dharti Aba Janjati Gram Utkarsh Abhiyan (DAJGUA).

🇮🇳Special🇮🇳

👉 PM-JANMAN was launched in November 2023 which focused on improving the socio-economic conditions of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG). 👉 DAJGUA was launched in October 2024 through which social infrastructure, health, education and livelihood development was to be accelerated in about 63,000 tribal villages of the country.

    The target is to spend more than thousand crore rupees on this area.

    Jual Oram is currently the Union Tribal Minister.

By Ravi sir

RENESHA IAS 

9661163344