jharkhand DAILY CURRENT 19 JULY 2025 (JPSC MAINS & PRELIMS UPSC JSSC BPSC RENESHA IAS 9661163344

🇮🇳jharkhand🇮🇳

1) E KCC PORTAL 

Economics 

     नाबार्ड के द्वारा झारखंड में बहुत जल्द E  केसीसी पोर्टल को लांच किया जाएगा. कृषि मंत्री ने नाबार्ड की स्थापना दिवस पर कहा कि

" बैंकों के द्वारा किसानों को चेक बुक के माध्यम से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर और यंत्रीकरण योजना में अंशदान की राशि देने का निर्देश दिया गया है जबकि झारखंड के अधिकांश किसानों के पास चेक बुक उपलब्ध नहीं है. इसलिए समान और परंपरागत विधियो से अंशदान  प्राप्त किया जाए"

               नाबार्ड झारखंड के द्वारा जल्द ही ई-केसीसी पोर्टल लांच किया जाएगा. जिसके माध्यम से केसीसी आवेदन पर आवश्यक प्रक्रियाएं अधिकतम तीन से चार दिनों में पूर्ण  कर लिया जाएगा

 

      इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि 

👉  किसानों को आवश्यकता अनुसार लोन नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसके कारण उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है और लोन चुकाने में समस्या रही है.

👉 झारखंड के अलग-अलग विभागों और संस्थाओं के आइसोलेशन की स्थिति में रहने के कारण समन्वय का अभाव है और किसानों को समस्याएं आते हैं.

      झारखंड में नाबार्ड बैंक सहकारिता संस्थान और सरकार एक टीम वर्क के रूप में कार्य नहीं कर पा रही है.

 इसके कारण सरकार की बहुत सारी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. 

👉 अनुसूचित क्षेत्रों में संस्थाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि आदिवासियों को भी कृषि योजनाओं का उचित लाभ मिल सके. इसमें बैंकों की भागीदारी और महत्वपूर्ण हो जाती हैं.

NABARD will soon launch E KCC portal in Jharkhand. Agriculture Minister said on the foundation day of NABARD that

"Banks have been instructed to give the contribution amount to the farmers in the Chief Minister Tractor and Mechanization Scheme through check book, whereas most of the farmers of Jharkhand do not have check book. Therefore, contribution should be received through similar and traditional methods"

NABARD Jharkhand will soon launch E-KCC portal. Through which the necessary procedures on KCC application will be completed in maximum three to four days.

Apart from this, the Agriculture Minister said that

👉 Farmers are not able to get loan as per their requirement due to which their productivity is getting affected and there is a problem in repaying the loan.

👉 Due to the isolation of different departments and institutions of Jharkhand, there is lack of coordination and farmers face problems. In Jharkhand, NABARD, Bank, Cooperative Institutions and Government are not able to work as a team. Due to this, many schemes of the government are not reaching the farmers.

 👉 Institutions need to pay special attention in scheduled areas so that tribals can also get proper benefits of agricultural schemes. In this, the participation of banks becomes more important.

2)   झारखंड में नगर निकाय चुनाव लंबे समय से नहीं होने के कारण पिछले वर्ष हाईकोर्ट के द्वारा जनवरी तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन चुनाव संपन्न नहीं हो सका.

   झारखंड हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है

" सरकार का यह रवैया संविधान पर सीधा हमला है "

    झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में मुख्य सचिव को तलब किया गया है और स्वस्थ शरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. 

     हाई कोर्ट के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत झारखंड सरकार पर अब मानना के करवाई की गई है. 

    झारखंड सरकार का कहना है की ट्रिपल टेस्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है इसके अलावा मतदाताओं की लिस्ट नहीं प्राप्त हो पाई है. इसके कारण चुनाव चल रहे हैं 

 का आयोजन नहीं हो सका. 

3) झारखंड के 100 विद्यालय CM स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस में होंगे अपग्रेड. 

👉 अभी तक मात्र 80 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस में शामिल किया गया है.

👉 इस प्रोजेक्ट को 2030 की अवधि तक विस्तारित की जाएगी. 4000 विद्यालयों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस विद्यालय के रूप में बदलने की योजना है. 

    इसके लिए लगभग 550 करोड रुपए शिक्षा विभाग के द्वारा खर्च किए जाएंगे.

🇮🇳 क्या खासियत है इन विद्यालयों के? 🇮🇳

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना (CM School of Excellence Yojna) झारखंड सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत, कुछ चुनिंदा स्कूलों को 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, जहां 

👉 यहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होते हैं 

👉  ये विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं और छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। 

👉 विद्यालय के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है. 

      यह योजना 31 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी. 

4) प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड होंगे राज्य के 16775 आंगनबाड़ी केंद्र

     नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी. राज्य में कुल 38523 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें से 16775 आंगनबाड़ी केदो को फिलहाल अपग्रेड किया जाना है. इससे लगभग 6.5 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे. 

       इसके लिए खर्च की जाने वाली राशि में 60% केंद्र के द्वारा और 40% राज्य के द्वारा की जाएगी. बच्चों के पढ़ाई के लिए सेविका और सहायिका को प्रशिक्षित भी किया जाएगा और हर आंगनबाड़ी केंद्र को एक लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. 

      अपग्रेड आंगनबाड़ी केंद्र में निम्न सुविधा होंगे 

👉 LED TV

👉 वाटर फिल्टर

👉  पोषण वाटिका

👉  वॉल पेंटिंग

👉  खिलौना इत्यादि 

5) झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सीआरपीएफ की प्रतिनिधि के संदर्भ में राज्य सरकार के बकाया 13300 करोड़ की राशि को माफ की जाए ताकि इस राशि का प्रयोग झारखंड के विकास कार्य में किया जा सके. 

      झारखंड के लगभग 400  जवान नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में शहीद हुए हैं. 

6) मैया सम्मान योजना में 50 वर्ष की उम्र सीमा रहने के कारण हर माह लगभग 15000 लाभुक बाहर हो रहे हैं. 

 ऐसी महिलाओं को अब सर्वजन पेंशन योजना का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाएगा... जो पहले से झारखंड में चल रहे हैं.

6) GST dispute

Jharkhand & center  

Financial relationship

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    जस्ट लागू होने के बाद से झारखंड सरकार को लगभग 16400 करोड रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है. 

 इस संदर्भ में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया है. 

     अगर नुकसान के भरपाई नहीं हुई तो मार्च 2030 तक झारखंड को लगभग 62000 करोड रुपए का नुकसान हो सकता है. 

    वित्तीय वर्ष 2025 26 में 8000 करोड़ से अधिक के नुकसान के आशंका व्यक्त की गई है. यह राशि 2029 30 तक लगभग 17000 करोड रुपए हो सकते हैं. 

           

 2018-19 में 76 करोड रुपए के नुकसान हुए थे. उसके बाद 2024 25 में 6600 करोड रुपए का नुकसान हुआ. 

         🇮🇳 झारखंड सरकार को 

नुकसान क्यों हो रहा है?🇮🇳

       इसके लिए आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. राज सरकार को जीएसटी से प्राप्त टैक्स उसे स्थिति में प्राप्त होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग राज्य के अंदर हुआ हो. 

     लेकिन झारखंड में प्रति व्यक्ति आय अत्यंत कम होने के कारण यहां उपभोग की मात्रा भी कम है और जीएसटी काम प्राप्त हो पता है. झारखंड पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में 26th स्थान पर है. 

     पहले झारखंड स्थित कोई कंपनी उत्पादन कर अपने सामान को बाहर भेजती थी तो उसे पर केंद्र सरकार 2% CST लगा सकती थी. यह राशि झारखंड सरकार को मिलती थी लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद वह भी मिलना बंद हो गया है. 

7)  झारखंड के सीमा से लगे हुए बांसटोला क्षेत्र में हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस से दुर्घटनाग्रस्त होकर तीन हाथियों की मृत्यु हो गई.

     वन विभाग के द्वारा रेलवे पर मुकदमा कर दिया गया है. 

 हाथियों की सुरक्षा के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों को अब गंभीरता दिखानी चाहिए. 

         

🇮🇳NATION AL international 🇮🇳

1) द रेजिस्टेंस फ्रंट ( TRF) को अमेरिका के द्वारा आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है. इसी संगठन के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था.

       लेकिन अमेरिका ने लगभग 3 महीने के बाद कार्रवाई की है जिसके कारण कई प्रश्न भी उठे हैं. दूसरी और अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है. 

2) भारत के सबसे तेज धावक बने अनिमेष कुजूर 

👉 अनिमेष छत्तीसगढ़ के निवासी हैं. 

👉 इन्होंने यूनान में आयोजित एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ मात्रा 10.18 सेकंड में पूरी की. 

3) संसद भवन के कैंटीन में अब श्री अन्य से बने हुए व्यंजन भी मिलेंगे. 

4) जस्टिस वर्मा पर महाभियोग के करवाई संसद में शुरू हो चुकी है. कांग्रेस ने भी महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन करने की घोषणा की है 

    जस्टिस वर्मा के द्वारा कमेटी के महाभियोग के सिफारिश को अपेक्स कोर्ट ( सुप्रीम कोर्ट) में चुनौती दी गई है. 

5) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार

👉  इंदौर ने आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना 

6) Sashidhar Jagdishan

    Emerged as India’s Highest-Paid Banker in FY25

7)  संयुक्त राष्ट्र (यूएन) नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस (मंडेला दिवस) प्रतिवर्ष 18 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि नेल्सन  मंडेला के संघर्ष,  मानवाधिकार,  नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष और  लैंगिक समानता कोवैक्सीन मान्यता दिया जा सके.