POVERTY INDIA JPSC MAINS ECONOMICS PAPER V

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गरीबी रेखा: भारत में गरीबी के आकलन की चुनौतियां और विरोधाभास (UPSC, JPSC एवं BPSC मुख्य परीक्षा विशेष)

         पिछले एक दशक में भारत में गरीबी की दर में तेजी से गिरावट आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच इस बात पर एकमत नहीं है कि देश में अभी भी वास्तव में कितने लोग गरीब हैं। विभिन्न मानकों और गणना पद्धतियों के आधार पर गरीबी का यह अनुमान लगभग 5% से लेकर 26% से भी अधिक तक जाता है। यह विरोधाभास स्पष्ट करता है कि गरीबी की रेखा जहाँ खींची जाती है, आर्थिक असुरक्षा का स्तर और गरीबों की संख्या उसी से तय होती है।

        2022–23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं और अर्थशास्त्रियों के आकलन में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, 


A)   विश्व बैंक (World Bank) के मानकों के अनुसार, $3 प्रतिदिन (2021 PPP) की अत्यधिक गरीबी रेखा पर भारत में गरीबी दर लगभग 3% है, लेकिन जैसे ही इस सीमा को बढ़ाकर लगभग $4 प्रतिदिन किया जाता है, गरीबी दर उछलकर लगभग 16% हो जाती है। 

B)  इसी प्रकार घरेलू और शोध-आधारित अनुमानों में भी भारी भिन्नता है। 


👉   SBI रिसर्च (2025) ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग ₹1,600 और शहरी क्षेत्र के लिए लगभग ₹1,950 की मासिक प्रति व्यक्ति सीमा तय करते हुए ग्रामीण गरीबी लगभग 7% और शहरी गरीबी लगभग 5% आंकी है। 

👉   वहीं, रंगराजन एवं देव ने 2014 की पद्धति के आधार पर इसे लगभग 11% बताया है, 

👉   जबकि सेथु, सूर्या एवं रुथु (2024) ने ग्रामीण सीमा लगभग ₹2,500 और शहरी सीमा लगभग ₹3,650 प्रति माह मानते हुए देश में गरीबी दर लगभग 26% आंकी है।


       गरीबी का आंकड़ा गरीबी रेखा की सीमा, उपभोग व्यय और क्रय शक्ति समता (PPP) जैसे मानकों पर निर्भर करता है, जिसके कारण अलग-अलग पद्धतियों से आंकड़ों में भारी अंतर दिखता है।


🌹जटिल कैसे? 🌹

      भारत में गरीबी मापन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हालिया वर्षों में तुलनीय डेटा के अभाव ने भी इस बहस को जटिल बनाया है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समितियों ने गरीबी मापन के तरीके विकसित किए; जैसे 

A)   अलघ कार्यबल (1979) ने ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए न्यूनतम कैलोरी मानदंड तय किए, जिसे बाद में लकड़ावाला समिति ने राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं और मूल्य सूचकांकों के साथ परिष्कृत किया।

B)   आगे चलकर तेंदुलकर समिति (2009) ने प्रत्यक्ष कैलोरी पद्धति को छोड़कर स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च को शामिल करते हुए एक व्यापक उपभोग टोकरी (Consumption basket) अपनाई और 2011-12 में गरीबी लगभग 22% आंकी। 


C)   इसके विपरीत, रंगराजन समिति ने एक उच्च गरीबी रेखा का प्रस्ताव रखा, जिससे उसी वर्ष के लिए गरीबी दर लगभग 30% आंकी गई। 


    दुर्भाग्यवश, 2017-18 का उपभोग व्यय सर्वेक्षण कभी प्रकाशित नहीं हो सका और अगला पूर्ण सर्वेक्षण 2022-23 (HCES) में आया। एक दशक से अधिक समय तक आधिकारिक उपभोग-आधारित आंकड़ों के अभाव में केवल मूल्य सूचकांकों और अनुमानों के आधार पर बहस चलती रही।

🇮🇳MPI एक आधुनिक दृष्टिकोण 🇮🇳

       केवल उपभोग व्यय पर आधारित मौद्रिक गरीबी रेखा जीवन की वास्तविक वंचनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (स्वच्छता, पेयजल, आवास) को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती, जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) उजागर करता है। 


       तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो नीति आयोग (NITI Aayog) के अनुसार 

👉  भारत में बहुआयामी गरीबी 2015-16 के लगभग 25% से घटकर 2019-21 में लगभग 15% रह गई (2022-23 के लिए लगभग 11% का अनुमान पिछले रुझानों का प्रक्षेपण है, न कि नए सर्वेक्षण का परिणाम)। 

👉   वहीं विश्व बैंक MPI को लगभग 15-16% पर रखता है, जबकि ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) ने 2019-21 के लिए इसे लगभग 16% आंका है।


      इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की रिपोर्ट के दो तथ्य गहरी आर्थिक असमानता की ओर संकेत करते हैं:

 A)   पहला, 2023 में लगभग 80% भारतीय उच्च-मध्यम आय रेखा (लगभग $8 प्रतिदिन) से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि देश की प्रति व्यक्ति औसत आय इस सीमा से तीन गुना से अधिक है—यह अत्यधिक गरीबी के कम आंकड़ों के पीछे छिपी गहरी असमानता को दर्शाता है।


B)    दूसरा, आज भी लगभग 30% भारतीयों के पास बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है।


     अंततः, विश्वसनीय गरीबी अनुमान केवल अकादमिक बहस का विषय नहीं हैं, बल्कि ये कल्याणकारी योजनाओं के सटीक लक्षीकरण (Targeting) और प्रभावी नीति निर्माण का आधार हैं। वर्ष 2047 तक एक विकसित और उच्च-आय वाला देश बनने का लक्ष्य रखने वाले भारत के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उसके कितने नागरिक वास्तव में गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। अतः 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के ठोस आंकड़ों के आधार पर एक नई, विश्वसनीय और आधिकारिक गरीबी रेखा तय करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

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