झारखंड राज्य के संभावित खनिज नीति
🇮🇳 झारखंड सरकार की संभावित खनिज नीति कैसी हो सकती है वित्त मंत्री के बयान को देखते हुए? 🇮🇳
RENESHA IAS
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वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान और राज्य की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर झारखंड की नई खनिज नीति (New Mineral Policy) का मुख्य उद्देश्य "कच्चे माल की आपूर्ति" से आगे बढ़कर "राज्य के भीतर ही मूल्य संवर्धन (Value Addition) और राजस्व आत्मनिर्भरता" हासिल करना होगा।
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- राज्य के भीतर ही प्रोसेसिंग अनिवार्य करना: वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अभी झारखंड से कोयला, यूरेनियम और अन्य खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर जा रहे हैं, जिससे औद्योगिक लाभ दूसरे राज्यों को मिल रहा है। नई नीति में खनन पट्टा (Mining Lease) देने या नवीनीकरण करने के साथ यह शर्त जोड़ी जा सकती है कि कंपनियां खनिजों की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग प्लांट झारखंड में ही लगाएं।
- खनिज आधारित बड़े उद्योगों (Downstream Industries) को बढ़ावा: देश के 136 पावर प्लांट को कोयला और 14 यूरेनियम संयंत्रों को कच्चा माल देने के बावजूद झारखंड खुद इनका बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं बन पाया है। नई नीति में राज्य के भीतर ही पावर प्लांट, स्टील, एल्युमीनियम और अन्य खनिज-आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योग लगाने वाले निवेशकों को विशेष रियायतें (जैसे जमीन, बिजली और टैक्स में छूट) दी जा सकती हैं।
- केंद्र पर निर्भरता कम करना और अपना राजस्व बढ़ाना: हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए MMDR संशोधन कानून-2026 के कारण राज्य को खनिज सेस (Cess) से मिलने वाले लगभग 14,000 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व के नुकसान की आशंका है। वित्त मंत्री के इस बयान कि "अब हमें केंद्र पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है और खुद राजस्व जेनरेट करना होगा", से संकेत मिलता है कि नई नीति में राज्य के अपने कर, शुल्क और वैकल्पिक राजस्व स्रोतों को मजबूत करने पर जोर होगा।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन: जब खनिजों की प्रोसेसिंग और उनसे जुड़े उद्योग राज्य में ही लगेंगे, तो तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- निवेशकों और सरकार के बीच बेहतर संवाद (Ease of Doing Business): कॉन्क्लेव में सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद की कमी का मुद्दा भी उठा है। इसे देखते हुए नई नीति में सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने और निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष तंत्र विकसित किया जा सकता है।
- विदेशी निवेश और आधुनिक तकनीक को आकर्षित करना: विदेशों में झारखंड के खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए नई नीति में आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल (Sustainable) खनन तकनीक लाने वाली देशी-विदेशी कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा।
कुल मिलाकर, यह नई नीति झारखंड को केवल एक 'खनिज आपूर्तिकर्ता राज्य' (Supplier State) की छवि से बाहर निकालकर एक 'औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र' (Manufacturing Hub) बनाने की दिशा में केंद्रित होगी।
वास्तविक स्थिति के लिए ड्राफ्ट और नीति का इंतजार करें.
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