झारखंड में नक्सलवाद की उत्पत्ति और समापन

RENESHA IAS BY RAVI SIR 
(DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344


🇮🇳झारखंड में नक्सलवाद: 
विस्तार, उन्मूलन की रणनीति और वर्तमान स्थिति🇮🇳

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक स्थिति (साल 2000 का परिदृश्य)

  • व्यापक भौगोलिक विस्तार: राज्य गठन (साल 2000) के समय झारखंड के 19 जिले (बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम) नक्सलवाद से गंभीर रूप से प्रभावित थे।
  • दुर्गम गढ़: नक्सलियों ने झारखंड से छत्तीसगढ़ तक फैले बूढ़ा पहाड़, बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ और पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जैसे घने व दुर्गम जंगलों को अपना अभेद्य गढ़ बना लिया था।
  • प्रशासनिक व पुलिसिंग की कमजोरियां: साल 2000 में पुलिस बल की क्षमता मात्र 18,520 थी। आवासीय क्वार्टरों और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था। बड़ी संख्या में थाने 'रेड' (अति-संवेदनशील) श्रेणी में थे और पुलिस की पेट्रोलिंग मुख्यतः शहरों तक ही सीमित थी। परिणामस्वरूप, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का असर बेहद सीमित था।



2. नक्सलवाद के समापन की बहुआयामी रणनीति (2008 से 2025 तक)

झारखंड में वामपंथी चरमपंथ (LWE) को समाप्त करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने 'सुरक्षा' (Security) और 'विकास' (Development) की समन्वित नीति अपनाई।

A. विशिष्ट सुरक्षा बलों का गठन और लक्षित सैन्य अभियान
  • स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और 'झारखंड जगुआर' (2008): राज्य सरकार ने साल 2008 में नक्सलियों से लड़ने के लिए STF का गठन किया और आंध्र प्रदेश के 'ग्रेहाउंड्स' (Greyhounds) की तर्ज पर 'झारखंड जगुआर' जैसी एलीट फोर्स तैयार की। इन जवानों को 'जंगल वारफेयर' (Jungle Warfare) और आईईडी (IED) निष्क्रिय करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
  • केंद्रीय बलों की तैनाती एवं 'ऑपरेशन ग्रीन हंट': तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यकाल में सीआरपीएफ (CRPF) और विशेष रूप से प्रशिक्षित कोबरा (CoBRA) कमांडो की तैनाती के साथ 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने यह अनुभव किया कि केवल सैन्य ऑपरेशन के जरिए नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि समग्र विकास भी अनिवार्य है।
  • निर्णायक अभियान ('ऑपरेशन ऑक्टोपस'): 'ऑपरेशन ऑक्टोपस' जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के माध्यम से सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ और सारंडा के जंगलों जैसे दशकों पुराने माओवादी गढ़ों को सफलतापूर्वक मुक्त कराया।
B. पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं क्षमता निर्माण
  • अत्याधुनिक हथियार और उपकरण: पुलिस बल को इंसास (INSAS), एलएमजी (LMG), और एके (AK) सीरीज की राइफलें दी गईं। इसके अतिरिक्त, बेड़े में बुलेटप्रूफ वाहन, जंगल-पहाड़ों पर पेट्रोलिंग के लिए विशेष गाड़ियां और जीपीएस (GPS) से लैस पेट्रोलिंग यूनिट शामिल की गईं।
  • प्रभावी घेराबंदी: विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) और सुरक्षा संबंधी खर्च (SRE) जैसी आधुनिकीकरण की योजनाओं ने बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर किया, जिससे उग्रवादी इलाकों में पुलिस की घेराबंदी मजबूत हुई।





C. केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता और आधारभूत संरचना का विकास
  • वित्तीय आवंटन: केंद्र सरकार ने देश भर के नक्सल प्रभावित 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के कुल 90 जिलों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 2017-18 और 2018-19 में 775 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी।
  • झारखंड को विशेष पैकेज: एंटी-नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए झारखंड को केंद्र सरकार से 2017-18 में 60 करोड़ रुपये और 2018-19 में एकमुश्त 260 करोड़ रुपये की भारी आर्थिक सहायता मिली। इस बड़ी मदद ने नक्सलियों की कमर तोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई और राज्य पुलिस की सीआरपीएफ पर निर्भरता भी कम हुई।
  • ग्रामीण विकास (2010 के बाद का बदलाव): साल 2010 के अंत तक हिंसक घटनाओं में कमी आने और नक्सलियों का अंतरराज्यीय नेटवर्क कमजोर पड़ने के साथ ही गांवों में सड़कें, पुल-पुलिया, स्कूल और बिजली की लाइनें बिछने लगीं। साथ ही, शहरों तक सीमित पुलिस की पेट्रोलिंग ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू हुई।
D. मनोवैज्ञानिक बढ़त और नक्सली काडर का मोहभंग
  • जनविश्वास की बहाली: पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि नक्सली केवल उनके मन में डर पैदा कर रहे हैं और खुद को पुलिस से बचाने के लिए ग्रामीणों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
  • आंतरिक विरोधाभास और वैचारिक मोहभंग: जंगलों की खाक छानने वाले निचले स्तर के नक्सली काडरों ने देखा कि शीर्ष पर बैठे नक्सली खुद बड़ी और आरामदायक गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जबकि शोषण के खिलाफ संघर्ष और सिद्धांतों के नाम पर आम काडरों को जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इस दोहरे चरित्र को देखकर काडरों का नक्सलवाद से मोहभंग होने लगा, जिसका सीधा लाभ पुलिस को मिला।

3. तुलनात्मक डेटा: साल 2000 बनाम साल 2025 की स्थिति

मुख्य परीक्षा के उत्तरों को प्रमाणिक और डेटा-समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों और रिकॉर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है:

मानक / विवरणसाल 2000 की स्थितिसाल 2025 की स्थिति
प्रभावित क्षेत्र19 जिले गंभीर रूप से प्रभावितकेवल कुछ ही जगहों तक सीमित
पुलिस बल की क्षमता18,520 जवान58,729 जवान (तीन गुना से अधिक वृद्धि)
पुलिस थाने व चौकियांन्यूनतम सुविधा, बड़ी संख्या में 'रेड' थाने584 थाने और 91 आउटपोस्ट स्थापित
आवासीय सुविधाबहुत कम2,500 से अधिक क्वार्टर और बैरक में 15,000 से ज्यादा बेड
विशेषज्ञ यूनिटबहुत कममहिला थाना, SC/ST थाना, साइबर थाना, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग व NDPS यूनिट
नक्सलवाद से जंग का असर (पुलिस रिकॉर्ड: 2001 से सितंबर 2025 तक)सीमित असर• 10,769 नक्सलियों की गिरफ्तारी • 324 नक्सलियों/माओवादियों का सरेंडर • 235 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए • पुलिस से लूटे गए 710 हथियार बरामद • नक्सलियों के 761 हथियार बरामद • भारी मात्रा में विस्फोटक और करोड़ों रुपये की रिकवरी

RENESHA IAS 

9661163344





    झारखंड में नक्सलवाद के उन्मूलन का मॉडल यह सिद्ध करता है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से केवल बल प्रयोग के माध्यम से नहीं निपटा जा सकता। इसकी सफलता के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं:

  1. विशिष्ट बल और आधुनिक क्षमता: 'झारखंड जगुआर', STF और 'कोबरा' जैसी इकाइयों ने आधुनिक हथियारों व जीपीएस तकनीक के साथ दुर्गम पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में नक्सलियों की गुरिल्ला युद्ध नीति को उन्हीं की शैली में जवाब दिया।
  2. विकास के माध्यम से प्रशासनिक शून्य को भरना: SCA और SRE जैसी योजनाओं तथा विशेष केंद्रीय पैकेजों से सड़क, बिजली और थानों का जाल बिछाकर सुदूर गांवों तक शासन की पहुंच सुनिश्चित की गई, जिससे नक्सलियों का सुरक्षित पनाहगाह और जनाधार समाप्त हुआ।
  3. सामाजिक-मनोवैज्ञानिक रणनीति: शीर्ष नक्सली नेतृत्व के दोहरे चरित्र के उजागर होने और पुलिस द्वारा ग्रामीणों का विश्वास जीतने से नक्सली भर्ती श्रृंखला टूट गई और आत्मसमर्पण को बढ़ावा मिला।

वर्तमान में नक्सलवाद झारखंड के कुछ गिने-चुने क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय व परिचालन समन्वय, पुलिस आधुनिकीकरण और समग्र विकास की सफलता को दर्शाता है।

Comments

Popular posts from this blog

मुंडा शासन व्यवस्था JPSC

🌹 नागवंशी शासन व्यवस्था JPSC PRELIMS 🌹

IRRIGATION IN JHARKHAND झारखंड में सिंचाई के साधन JPSC PRE PAPER 2 AND JPSC MAINS