National sports policy राष्ट्रीय खेल नीति 2025 jpsc jssc
1) केंद्र सरकार के द्वारा नई खेल नीति और उसका मूल्यांकन
RENESHA IAS
14th JPSC FOUNDATION
"एनएसपी-2025 सिर्फ नीति नहीं, राष्ट्रीय मिशन है"
PM MODI
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक व्यापक खेलो भारत नीति, 2025 को मंजूरी दे दी है जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये भारत को
👉 एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने तथा
👉 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करेगी।
👉 इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया है।
👉 खेल को जन आंदोलन बनाना
इसके तहत खेल को पर्यटन और आर्थिक विकास से जोड़ा जाएगा। इस खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।
इसके सूचीबद्ध लक्ष्यों में खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करना और पीपीपी (सरकारी और निजी क्षेत्रों की भागीदारी) और सीएसआर (CSR... Corporate social responsibility) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित नए वितीय साधनों का भी सृजन किया जाना है.
'एडॉप्ट एन एथलीट’ और ‘वन कॉरपोरेट-वन स्पोर्ट’ जैसी योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र को खिलाड़ियों व बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रेरित करेगी
राष्ट्रीय खेल नीति के मुख्य बिंदुओं में जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल प्रतिभाओं की पहचान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संरचनाओं का विस्तार, प्रतिस्पर्धी लीगों का निर्माण और प्रशिक्षण, कोचिंग व खिलाड़ी सहायता प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।
इसके साथ ही, खेल महासंघों की कार्यशैली को पारदर्शी और आधुनिक बनाने तथा खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है। खेलों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने के लिए नीति में खेल पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और खेल से जुड़े स्टार्टअप व विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
वहीं सामाजिक समावेशन भी इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें
👉 महिलाओं,
👉 जनजातीय समुदायों,
👉 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और
👉 दिव्यांगजनो की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
पारंपरिक और स्थानीय खेलों को पुनर्जीवित करने, खिलाड़ियों को दोहरे करियर के अवसर देने और प्रवासी भारतीयों को खेलों से जोड़ने की भी योजना है।
फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के लिए नीति में देशभर में अभियान चलाने, स्कूलों और कार्यस्थलों में फिटनेस सूचकांक लागू करने और खेल सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें ‘फिट वर्कप्लेस इंडेक्स’ और ‘स्कूल फिटनेस इंडेक्स’ जैसे राष्ट्रीय सूचकांक शामिल हैं और ‘10,000 स्टेप्स ए डे’ मुहिम को ध्यान में रखा गया है.
राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को इस नीति के अनुसार अपनी खेल नीतियां तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नई राष्ट्रीय खेल नीति निश्चित रूप से फिट और समावेशी भारत के संकल्पना को धरातल पर उतारेगा.
Thanks
BY
RAVI KUMAR
RENESHA IAS
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