Jharkhand DAILY CURRENT FOR JPSC BPSC 11 july 2025 UPSC JSSC RENESHA IAS

11 july 2025

👉 विश्व जनसंख्या दिवस
👉 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या पांच अरब हो गई थी इसके कारण विश्व जनसंख्या दिवस यूएनडीपी के द्वारा 1990 से निरंतर मनाया जा रहा है. 
*11 मई, 2000 को, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आस्था अरोड़ा का जन्म हुआ था, और उसी दिन भारत की आबादी आधिकारिक तौर पर एक अरब तक पहुँच गई थी. 

🇮🇳jharkhand🇮🇳 

1) रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

👉 इंद्रपुरी बैराज का मामला सुलझा 
* यह भी बात बिहार के साथ चल रहा था
👉 मसानजोर पर आपसी सहमति से आगे बढ़ेंगे झारखंड और बंगाल 
👉 मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के समक्ष कल कंपनियों के बकाया 1.41 लाख करोड रुपए के भुगतान की मांग की. 
👉 DMFT POLICY 

       DMFT नीति में संशोधन के मांग मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है. 
(DFMT?
      भारत में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) नीति है. खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. 

👉  यह एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टाधारकों से एकत्रित धन का प्रबंधन करने के लिए की गई है, जिसका लक्ष्य प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना है. 
       इनका वित्तपोषण खनन पट्टाधारकों के योगदान से होता है, तथा भुगतान की गई रॉयल्टी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राशि निर्धारित की जाती है। )

🇮🇳 कुछ और मांग? 🇮🇳

          
👉  रांची में मेट्रो रेल परियोजना
👉   राज्य में बुद्ध और रामायण सर्किट 
खनन प्रभावितों की डीएमएफटी नीति में बदलाव, केंद्रीय कोल कंपनियों पर झारखंड का बकाया 1.40 लाख करोड़, 👉  मनरेगा मजदूरी बढ़ाने
 
👉   पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन नीति और 
👉 बिहार-झारखंड के बीच संपत्ति व दायित्वों के बंटवारे के  संदर्भ में उचित नीति
2) झारखंड का टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR)  2.3 है जबकि राष्ट्रीय औसत 2.0 है. 
      
3)  झारखंड के अधीन जनजाति बहुल इलाकों में 50 विशेष आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे.

झारखंड में आंगनबाड़ी की संख्या... 38000 से अधिक
           New updates 
🇮🇳 विशेष आंगनबाड़ी केंद्र 🇮🇳

👉 केंद्र सरकार के सहमति के बाद झारखंड में आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र में  50 आंगनबाड़ी केन्द्रो को स्थापित का निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है. 
      यह सभी आंगनबाड़ी केंद्र विशेष आंगनबाड़ी केंद्र होंगे. जिसमें कई सुविधाएं रहेंगे 

* प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र 11,66,000 के लागत से बनेंगे
* बच्चों,  गर्भवती और शिशुवती महिला इत्यादि के लिए पोषण स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा इत्यादि की सुविधा रहेगी. 
     गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को अतिरिक्त आहार भी मिलेंगे. 
* 3-6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल, चित्रकार कविता इत्यादि भी सिखाई जाएगी 
* स्कूल जाने से पूर्व बच्चों को और सामाजिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाएगा.
* 6 months से 6 वर्ष के बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाएगा

🇮🇳 झारखंड में आंगनबाड़ी केदो की संख्या🇮🇳
          झारखंड में कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र हैं. ये केंद्र बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि बच्चों को पूरक पोषण, पोषण, स्वास्थ्य जांच, और प्री-स्कूल शिक्षा. 

👉 महिलाओं / बच्चों को कुपोषण से बचाना 
👉  बाल मृत्यु दर कम करना 
👉 गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाएं
👉  बच्चों को शिक्षा
👉  रेफरेंल सेवाएं  
         

🇮🇳national🇮🇳

1) सुप्रीम कोर्ट के द्वारा  विशेष करण पुनरीक्षण को जारी रखने का निर्देश दिया गया है.
👉 चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण करने का इसे संवैधानिक अधिकार हैं. 
👉 लेकिन अगर किसी मतदाता का नाम कटता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा. 
👉 इसके अलावा माननीय न्यायालय के द्वारा चुनाव आयोग से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी प्रमाण पत्र के रूप में  शामिल करने पर विचार करने को कहा गया. लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि आयोग के द्वारा नागरिकता के आधार पर नहीं किए जाते बल्कि यह काम गृह मंत्रालय का है. 
    लेकिन इस संदर्भ में आदेश नहीं दिए गए हैं. 
             
2) भारत सरकार के द्वारा देश में तेल और गैस के खोज में लगी हुई दिग्गज अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनियों को आकर्षित करने के लिए पेट्रोलियम और गैस नेचुरल गैस नियम 2025 में संशोधन मसौदा जारी किया है.

 इसके तहत 

👉 भारत में तेल खोज में सफलता हासिल करने वाली कंपनियों को अपने आयल  फील्ड में 
*  सोलर विंड हाइड्रोजन या दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्लांट लगाने की अनुमति दी जाएगी. 
     भारत मोबाइल फील्ड एक्ट 1948 से लागू है जिसमें संशोधन किया जाना है. इसके अलावा देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज और खनन के निजीकरण हेतु न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी ( NELP)  1999 से लागू है. 

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