daily current 09 july 2025 Jharkhand and national current for JPSC JSSC

🌹RENESHA IAS🌹 An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344...

🇮🇳🇮🇳jharkhand🇮🇳🇮🇳

14th JPSC foundation batch

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1) रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

( JHARKHAND AND INDIAN POLITY)

     गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 जुलाई को 27th पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया जा रहा है.

      इसमें बिहार झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे. 

     झारखंड सरकार के द्वारा इस बैठक में कॉल कंपनियां के बकाए के संदर्भ में 1.36 लाख करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी. 

     इसके अलावा जल जीवन मिशन के 6000 करोड रुपए की बकाया की मांग प्रमुखता से झारखंड सरकार रखेगी. झारखंड में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या को केंद्र सरकार घट चुकी है जिसके कारण झारखंड को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भी कटौती हुई है. स्पष्ट है कि राशि में कटौती के कारण झारखंड के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं. 

🇮🇳 इसके अलावा और क्या मुद्दे पर चर्चा होगी? 🇮🇳

👉 नक्सलवाद, अंतर-राज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर 

👉 चारों राज्यों के बीच जल विवाद, सड़क, बिजली और संपत्ति बंटवारे जैसे विषयों पर 

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👉 इसके अलावा महिला, बच्चे, आयुष्मान योजना, सौभाग्य योजना ( घर-घर में बिजली पहुंचाने हेतु ), आंगनबाड़ी केंद्र, कुपोषण ड्रॉप आउट और राज्यों के बीच विविध विवादों के संदर्भ में भी चर्चा होगी. 

Eastern regional Council meeting will be held in Ranchi

The 27th Eastern Zonal Council meeting is being organized on July 10 under the chairmanship of Home Minister Amit Shah.

It will include representatives from Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal.

In this meeting, the Jharkhand government will demand Rs 1.36 lakh crore from the central government in relation to the dues of call companies.

               Apart from this, the Jharkhand government will prominently demand the dues of Rs 6000 crore of Jal Jeevan Mission. The central government has reduced the number of insurgency-affected districts in Jharkhand, due to which the central assistance to Jharkhand has also been cut. It is clear that the development work of Jharkhand may be affected due to the reduction in the amount.

🇮🇳 Apart from this, what other issues will be discussed? 🇮🇳

👉 On issues of Naxalism, inter-state cooperation, security and development of border areas.

👉 On issues like water dispute, road, electricity and property division between the four states.

👉 Apart from this, there will also be discussions in the context of women, children, Ayushman Yojana, Saubhagya Yojana (for providing electricity to every house), Anganwadi centers, malnutrition, drop out and various disputes between the states. 

2) वज्रपात

( झारखंड में आपदा)

JPSC PRE P II

🇮🇳वज्रपात से जुड़े तथ्य🇮🇳

● वज्रपात की घटनाओं में 96 प्रतिशत मौतें ग्रामीण इलाकों में होती हैं।

● इनमें 77 प्रतिशत पीड़ितों में किसान शामिल रहते हैं।

● झारखंड में वज्रपात से हर साल 250 से 300 लोग जान गंवा देते हैं।

• मौसम विभाग के अनुसार आसमान से तीन प्रकार से बिजली गिरती है। आसमान में 

👉 इंट्रा क्लाउड.... बादल के अंदर ही वज्रपात 

👉 इंटर क्लाउड... दो बादलों के बीच में वज्रपात 

👉 क्लाउड टू ग्राउंड.... भूमि तक पहुंचने वाले वज्रपात 

     स्पष्ट है कि क्लाउड तो ग्राउंड जमीन तक पहुंचाने के कारण पृथ्वी के वासियों के लिए नुकसानदायक होते हैं. 

🇮🇳 झारखंड और वज्रपात 🇮🇳

       

     वज्रपात झारखंड का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा माना जाता है. नए शोध से ज्ञात हुआ है कि वज्रपात के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और प्राकृतिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. 

             झारखंड में प्रत्येक वर्ष लगभग चार लाख ठनका गिरने की घटनाएं होती हैं जिसके चलते राज्य में पिछले 40 वर्षों में दो डिग्री तापमान में वृद्धि हुई है. आने वाले 20 वर्षों में भी एक डिग्री तापमान वृद्धि हो सकते हैं.

     ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी वज्रपात की संख्या में भी वृद्धि हुई है. इसके अलावा झारखंड एक पठारी प्रदेश

 ( 400-600 m) से और यहां पर moist डिसेड्यूअस वन पाए जाते हैं जिनके लंबे-लंबे वृक्ष भी वज्रपात को आकर्षित करते हैं. 

Lightning

🇮🇳 Facts related to lightning🇮🇳

● 96 percent of deaths in lightning incidents occur in rural areas.

● 77 percent of these victims are farmers.

● Every year 250 to 300 people lose their lives due to lightning in Jharkhand.

• According to the Meteorological Department, lightning falls from the sky in three ways. In the sky

👉 Intra cloud.... lightning within the cloud itself

👉 Inter cloud.... lightning between two clouds

👉 Cloud to ground.... lightning reaching the ground

It is clear that clouds are harmful for the inhabitants of the earth because they reach the ground.

 🇮🇳 Jharkhand and Lightning 🇮🇳

   Lightning is considered the biggest natural disaster in Jharkhand. New research has revealed that lightning is also causing global warming and is having a negative impact on natural balance.

          Every year, about four lakh lightning incidents occur in Jharkhand, due to which the temperature in the state has increased by two degrees in the last 40 years. There may be a one degree temperature increase in the coming 20 years as well.

    Due to global warming, the number of lightning strikes has also increased. Apart from this, Jharkhand is a plateau region (400-600 m) and moist deciduous forests are found here, whose tall trees also attract lightning.

3) झारखंड में अंत्योदय परिवार लाभुकों की संख्या लगभग 9 लाख है. पिछले 6 माह से अंत्योदय परिवारों को चीनी नहीं प्राप्त हो पाया है. 

👉 पीला कार्ड... अंत्योदय लाभुकों और बीपीएल वाले लाभुकों को.

    इसके तहत गेहूं चावल दाल, चीनी, मिट्टी तेल कम मूल्य पर प्राप्त होते हैं और योजनाओं में प्राथमिकता भी मिलते हैं. 

    

👉 नीला अथवा नारंगी राशन कार्ड 

   BPL सूची में नाम नहीं होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर समूह को नीला राशन कार्ड दिया जाता है. इन्हें भी गेहूं चावल मिट्टी तेल कम कीमत पर मिल जाता है इसके अलावा पानी और बिजली में भी छूट मिलती है.

   

👉 गुलाबी या लाल राशन कार्ड 

    गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके आर्थिक स्थिति ठीक है और इन्हें राशन कार्ड के माध्यम से कुछ सब्सिडी भी मिलता है. इस कार्ड के द्वारा उज्वला और कुछ आवास योजना का लाभ ही मिलता है. 

..........

👉 सफेद राशन कार्ड 

     इनके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और सफेद राशन कार्ड के माध्यम से एड्रेस प्रूफ का प्रयोग किया जाता है. 

     कुछ सरकारी योजनाओं में भी इस कार्ड का प्रयोग संभव है.

👉 हरा राशन कार्ड

   * झारखंड सरकार के गरीबों के लिए योजना है. जिन्हें अब तक कोई भी राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है. 

      इसके तहत ₹1 प्रति किलोग्राम के दर से 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किए जाएंगे. 

    

3) The number of Antyodaya family beneficiaries in Jharkhand is about 9 lakh. Antyodaya families have not been able to get sugar for the last 6 months. 

👉 Yellow card... for Antyodaya beneficiaries and BPL beneficiaries. Under this, wheat, rice, pulses, sugar, kerosene are available at low prices and priority is also given in schemes. 

👉 Blue or Orange Ration Card Despite not being in the BPL list, the economically weaker group is given a blue ration card. They also get wheat, rice, kerosene at low prices, apart from this, they also get discounts on water and electricity. 

👉 Pink or Red Ration Card It is given to such people who are above the poverty line, whose financial condition is good and they also get some subsidy through ration card. Through this card, one gets the benefit of Ujjwala and some housing schemes. ..........

👉 White Ration Card

Their economic condition is very good and address proof is used through white ration card.

This card can also be used in some government schemes.

👉 Green Ration Card

* This is a scheme of Jharkhand government for the poor. Those who have not received any ration card till now.

Under this, 5 kg of grains will be provided per person per month at the rate of ₹ 1 per kg.

🇮🇳🇮🇳National🇮🇳🇮🇳

1) केंद्र सरकार के द्वारा नई खेल नीति और उसका मूल्यांकन

"एनएसपी-2025 सिर्फ नीति नहीं, राष्ट्रीय मिशन है"

                      PM MODI 

          केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक व्यापक खेलो भारत नीति, 2025 को मंजूरी दे दी है जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है।

         प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये भारत को 

👉 एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने तथा

👉 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करेगी।

👉 इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया है।

👉 खेल को जन आंदोलन बनाना 

               इसके तहत खेल को पर्यटन और आर्थिक विकास से जोड़ा जाएगा। इस खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

               इसके सूचीबद्ध लक्ष्यों में खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करना और पीपीपी (सरकारी और निजी क्षेत्रों की भागीदारी) और सीएसआर (CSR... Corporate social responsibility) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित नए वितीय साधनों का भी सृजन किया जाना है. 

         'एडॉप्ट एन एथलीट’ और ‘वन कॉरपोरेट-वन स्पोर्ट’ जैसी योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र को खिलाड़ियों व बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रेरित करेगी

         राष्ट्रीय खेल नीति के मुख्य बिंदुओं में जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल प्रतिभाओं की पहचान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संरचनाओं का विस्तार, प्रतिस्पर्धी लीगों का निर्माण और प्रशिक्षण, कोचिंग व खिलाड़ी सहायता प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

             इसके साथ ही, खेल महासंघों की कार्यशैली को पारदर्शी और आधुनिक बनाने तथा खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है। खेलों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने के लिए नीति में खेल पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और खेल से जुड़े स्टार्टअप व विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। 

               वहीं सामाजिक समावेशन भी इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 

👉 महिलाओं,

👉 जनजातीय समुदायों, 

👉 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और

👉 दिव्यांगजनो की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

            पारंपरिक और स्थानीय खेलों को पुनर्जीवित करने, खिलाड़ियों को दोहरे करियर के अवसर देने और प्रवासी भारतीयों को खेलों से जोड़ने की भी योजना है।

                 फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के लिए नीति में देशभर में अभियान चलाने, स्कूलों और कार्यस्थलों में फिटनेस सूचकांक लागू करने और खेल सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।    

इसमें ‘फिट वर्कप्लेस इंडेक्स’ और ‘स्कूल फिटनेस इंडेक्स’ जैसे राष्ट्रीय सूचकांक शामिल हैं और ‘10,000 स्टेप्स ए डे’ मुहिम को ध्यान में रखा गया है. 

                     राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को इस नीति के अनुसार अपनी खेल नीतियां तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नई राष्ट्रीय खेल नीति निश्चित रूप से फिट और समावेशी भारत के संकल्पना को धरातल पर उतारेगा.

New Sports Policy by Central Government and its Evaluation

"NSP-2025 is not just a policy, it is a national mission"

                    PM MODI

          The Union Cabinet on Tuesday approved a comprehensive Khelo India Policy, 2025 which aims to make India one of the top five sporting nations by 2047.



       The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the National Sports Policy (NSP) 2025. The new sports policy will replace the existing National Sports Policy 2001. It will present a visionary and strategic roadmap to establish India as a global sports superpower and a strong contender for excellence in international sporting events including the 2036 Olympic Games.

👉 It focuses more on bringing forward talent from rural areas. 

 👉 Making sports a mass movement

Under this, sports will be linked to tourism and economic development. This sports policy will also be linked to the National Education Policy, in which sports have been made an integral part of the school curriculum.

Its listed goals include establishing a strong regulatory framework for sports administration and creating new financial means including private sector participation through PPP (partnership of public and private sectors) and CSR (Corporate social responsibility).

It will inspire the private sector to invest in players and infrastructure through schemes like 'Adopt an Athlete' and 'One Corporate-One Sport'

The main points of the National Sports Policy include identification of sports talent from grassroots to high level, expansion of sports structures in rural and urban areas, creation of competitive leagues and strengthening the training, coaching and player support system. Along with this, there is a plan to make the working style of sports federations transparent and modern and to promote the use of sports science, medicine and technology. To strengthen sports economically, the policy talks about promoting sports tourism, hosting international sports events and sports related startups and manufacturing. Social inclusion is also an important part of this policy. In this, special programs will be started to increase the participation of women, tribal communities, economically weaker sections and differently abled people in sports. There are also plans to revive traditional and local sports, provide dual career opportunities to sportspersons and connect NRIs with sports.

                To make fitness a mass movement, the policy aims to run nationwide campaigns, implement fitness indices in schools and workplaces and ensure better availability of sports facilities. This includes national indices like 'Fit Workplace Index' and 'School Fitness Index' and takes into account the '10,000 Steps a Day' campaign.

                    States and Union Territories will be encouraged to formulate their sports policies in accordance with this policy. The new National Sports Policy will definitely bring the concept of fit and inclusive India to the ground.

2) भारत के प्रधानमंत्री को मिले हाल के सम्मान 

ब्राजील ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ‘नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस’ के ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया है।

    2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह किसी विदेशी सरकार द्वारा उन्हें दिया गया 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

👉 इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 जुलाई को पश्चिम अफ्रीकी देश घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया गया था

👉 16 जून को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय’ से सम्मानित किया गया था।

     

Brazil on Tuesday conferred the Grand Collar of its highest honour 'National Order of the Southern Cross' on Prime Minister Narendra Modi. Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva conferred this honour on him.

This is the 26th international honour conferred on him by a foreign government since Prime Minister Modi assumed office in 2014.

👉 Earlier, Prime Minister Narendra Modi was conferred with the highest national honour of West African country Ghana 'The Officer of the Order of the Star of Ghana' on July 3.

👉 On June 16, he was conferred with Cyprus' highest civilian honour 'Grand Cross of the Order of Makarios III'.

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