02 august 03 august

🇮🇳jharkhand🇮🇳

1)  निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण  

   हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर आगे बढ़ेगी.

    स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 सर इससे संबंधित नियमावली का अनुपालन करने का प्रयास किया गया था लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा दिसंबर 2024 में रोक लगा दी गई थी.

2) रांची में पहली बार ईस्ट टेक ( डिफेंस एक्सपी ) 2025 का आयोजन होने जा रहा है. इसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की प्रमुख भूमिका है. 

3) झारखंड सरकार गिरिडीह हर गुमला में चिड़िया घर और बेतला में टाइगर सफारी का निर्माण करवायेगी.

      साहिबगंज में डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण होगा.

4) रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा eco कम्यूनिटी और रिक्रिएशन पार्क...

5) 

🇮🇳national🇮🇳

1) ट्रम्प ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी की संज्ञा देने का प्रयास किया है. 

👉 इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और भारतीयों को उन्हीं वस्तुओं को खरीदने की प्राथमिकता देनी चाहिए जो स्वदेशी हों. 

       भारत में स्वदेशी वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी होने के कारण यह चुनौती पूर्ण होगी. 

👉 भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह रुस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और भारत सरकार की नीतियों में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं होगी.

     ट्रम्प के आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिका खुद ही आर्थिक समस्या में उलझ रहा है और वहां पर बेरोजगारी के दर में वृद्धि हो रही है.

2) छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के मत्तांतरित व्यक्तियों की तरह अनुसूचित जनजाति के मत्तांतरित व्यक्तियों को भी सरकारी सुविधा से वंचित किया जाएगा. 

     छत्तीसगढ़ में अवैध मत्तांतरण की समस्या अत्यधिक है. 2006 में संदर्भ में कानून बनाए गए थे उसे कानून को और कड़ा किए जाने का प्रस्ताव है.

       

4) उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा.

👉 उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होंगे.

👉 लोकसभा के दो एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.

   "104th CAA  2004" 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020   लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक अगले दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया , जबकि इन निकायों में एंग्लो-इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया. 

5) सुप्रीम कोर्ट ने दल बदलू नेताओं पर करवाई करने में स्पीकर के द्वारा किए जाने वाले अनुच्छेद विलंब पर चिंता व्यक्त की गई है. 

         दल बदलू नेताओं पर कार्रवाई के लिए स्पीकर को अधिकृत किया गया है. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई उदाहरण भी दिए गए

👉 तेलंगाना में 10 विधायकों के खिलाफ  लंबित अयोग्यता करवाई 

👉 पिछले वर्ष बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध पूरे कार्यकाल में स्पीकर निर्णय नहीं ले पाए

   तेलंगाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर स्पीकर को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. 

     सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर इस तरीके से विलंब किए जाएंगे तो फिर 10वीं अनुसूची का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. 

🇮🇳 क्या है दल बदल कानून और इसका इतिहास🇮🇳

     किस कानून के तहत दल बदलू नेताओं पर कार्रवाई की जाती है. इसमें संसदीय विधायक कोई भी हो सकते हैं. 52nd CAA 1985 के तहत इस अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा. गया. भारतीय संविधान में पहली बार राजनीतिक दल के शब्द का समावेश इसी संशोधन के माध्यम से किया गया. 

    1985 के अधिनियम के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के एक-तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा 'दल-बदल' को 'विलय' माना जाता था. विलय के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती थी. इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना था. 

              

    91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 

                  इस संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मंत्रिपरिषद (केंद्र और राज्य दोनों में) के आकार को सीमित करना और दलबदल से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है. 

👉    मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के अधिकतम 15% तक सीमित करता है.  ( न्यूनतम 12 मंत्री की नियुक्ति आवश्यक होगी)

👉  इसके अतिरिक्त, इसमें दलबदलुओं की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं.

👉 किसी भी दूसरे दल में विलय के लिए दो तिहाई सदस्यों के अनुमति अनिवार्य होगी. 

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6) प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात  में 

👉 उड़ीसा के क्योंझर जिले में जंगल की आग को बुझाने के लिए संकीर्तन का रास्ता अपनाया है. 

👉 इसके दोबारा क्योंझर जिले के मुर्गाबाड़ी के प्रधान प्रमिला ने कई समूह गठित किया है इस समूह के द्वारा मृदंग और झाँझ के धुनो पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है.

7) प्रधानमंत्री किसान संपदा का बजट 6520 करोड रुपए कर दिया गया है. 

👉 इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2000 करोड रुपए के वित्तीय समर्थन की मंजूरी भी दी है.