jharkhand DAILY CURRENT 20 JULY 2025 (JPSC MAINS & PRELIMS UPSC JSSC BPSC RENESHA IAS 9661163344

20  जुलाई 2025

🇮🇳jharkhand 🇮🇳

1) सारंडा वन अभ्यारण 

   सारंडा वन अभ्यारण बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है. क्या झारखंड का दसवां वन्य जीव अभ्यारण्य होगा. 

    राज्य सरकार वन्य जीव अभ्यारण के लिए सभी प्रक्रियाओं को लगभग पूर्ण कर चुके हैं. इसके लिए लगभग 57520 हेक्टेयर वन भूमि को रिजर्व रखा गया है. इसके अलावा इस क्षेत्र में जो भी भूमि होगी वहां पर खनिजों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है. 

    वन्य जीव अभ्यारण में तकनीकी सहायता और विशेषज्ञ सेवाएं  देहरादून स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जा सकता है इस संदर्भ में झारखंड सरकार के द्वारा इंस्टिट्यूट को अधियाचना  भेजी गई है. 

     Saranda Forest Sanctuary

The proposal to establish  Saranda wild life Sanctuary has been put forward by the state government. This will be the tenth wildlife sanctuary of Jharkhand.

                The state government has almost completed all the procedures for the wildlife sanctuary. For this, about 57520 hectares of forest land has been kept in reserve. Apart from this, whatever land is there in this area can also be used for minerals.

Technical assistance and expert services in the wildlife sanctuary can be provided by the Wildlife Institute located in Dehradun. In this regard, a requisition has been sent to the Institute by the Jharkhand government.

  2) लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 

           कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में यथोचित वृद्धि हेतु केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से आग्रह किया है. कृषि मंत्री के अनुसार मूल्य निर्धारण के लिए वैज्ञानिक विधि और बाजार में मांग को ध्यान रखा जाना चाहिए. 

    लेकिन इन उत्पादों के लिए जिस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है वह चिंताजनक है. 

👉 लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एवं क्रियान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित ‘एमएसपी फॉर एमएफपी’ योजना के अंतर्गत किया जाता है

👉 इन उत्पादों के MSP इतने कम निर्धारित कर दिए जाते हैं कि वह बाजार मूल्य से भी निचे होते हैं. 

       जिसके कारण उत्पादकों को सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता. 

      उदाहरण के तौर पर कुसमी लाह का एमएसपी 275 रुपए किलो है, जबकि बाजार भाव 730 से 750 रुपए किलो है. 

          राज्य में लाह, करंज के बीज, महुआ, साल बीज, जंगली शहद, चिरौंजी जैसे कृषि एवं वनोपज आधारित उत्पादों  पर आदिवासियों और गैर आदिवासियों के एक बड़ी जनसंख्या निर्भर हैं.

             इन वर्गों के लिए यह एक आय का भी मुख्य स्रोत है. इसके माध्यम से जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा और झारखंड के पर्यावरण की संवेदनशीलता की रक्षा भी होगी. 

     

Minimum Support Price (MSP) of Minor Forest Produce

Agriculture Minister Shilpi Neha Tirkey has urged Union Tribal Affairs Minister Jual Oram to increase the Minimum Support Price (MSP) of Minor Forest Produce appropriately. According to the Agriculture Minister, scientific method and market demand should be kept in mind for pricing.

But the way in which the minimum support price is determined for these products is worrying.

👉 The minimum support price of minor forest produce is determined and implemented under the 'MSP for MFP' scheme run by the Ministry of Tribal Affairs.

👉 The MSP of these products is fixed so low that it is even below the market price.

Due to which the producers do not get any incentive from the government.

For example, the MSP of Kusmi lac is Rs 275 per kg, while the market price is Rs 730 to Rs 750 per kg. A large population of tribals and non-tribals in the state are dependent on agriculture and forest produce based products such as lac, Karanja seeds, Mahua, Sal seeds, wild honey, Chironji etc.

            This is also a major source of income for these sections. Through this, organic farming will be encouraged and the sensitivity of Jharkhand's environment will also be protected.

4) Gunjal Ikir Munda

( स्वर्गीय  रामदयाल मुंडा के पुत्र)

      इन्होंने आदिवासी अधिकारों के थे विशेषज्ञ तंत्र  में एशिया के आदिवासी समूह के प्रतिनिधि के रूप में की.

    इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि 

👉 आदिवासियों को अपने संस्कृति, परंपरागत अर्थव्यवस्था और मान्यताओं  के संरक्षण का अधिकार मिले

👉 विद्यालयों में आदिवासी परंपराओं और मूल्यों, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाए

👉 भूमि अधिग्रहण और विस्थापन आदिवासियों के लिए आज भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं इस संदर्भ में सरकारों के द्वारा सख्त कानून लागू करने की आवश्यकता है.

     Gunjal Ikir Munda is a prominent figure in Ranchi, Jharkhand, known for his dedication to preserving and promoting the region's tribal heritage. 

He served as a representative of the tribal groups of Asia in the expert system on tribal rights. While expressing his views in the United Nations, he clarified that: 

👉 Tribals should get the right to preserve their culture, traditional economy and beliefs. 👉 Tribal traditions and values, language and traditional knowledge should be included as a curriculum in schools. 

👉 Land acquisition and displacement are still a big problem for tribals. In this context, there is a need for strict law enforcement by the governments.

🇮🇳national international🇮🇳

1) चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर 168 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली बांध का शिलान्यास कर दिया गया है जो चीन के प्रधानमंत्री ली कियाँग  के द्वारा किया गया. इसकी जानकारी चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के द्वारा दी गई. 

👉 इस पर कुल पांच जल विद्युत स्टेशन बनेंगे जिससे 300 अरब किलोवाट से अधिक बिजली उत्पन्न होगी जो 30 करोड़ से अधिक लोगों के वार्षिक जरूरत को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होगा. 

👉 वर्तमान में सबसे बड़ी परियोजना चीन का 3 गॉर्जेस बांध है. लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला बंद उसका तीन गुना से अधिक विशाल होगा. 

🇮🇳 भारत की चिंताएं 🇮🇳

 

   भारत और बांग्लादेश दोनों चीन के इस वृहद प्रोजेक्ट से प्रभावित हो सकते हैं. भारत के पूर्वोत्तर के कई राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के जल पर निर्भर हैं वहां पर बाढ़ या सुखे के स्थिति उत्पन्न हो सकती है. 

   अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने संदर्भ में चिंता भी व्यक्त की है. 

.The foundation stone of the dam to be built by China on the Brahmaputra river near the border of Arunachal Pradesh at a cost of $ 168 billion has been laid by the Prime Minister of China Li Qiang. This information was given by China's official news agency Xinhua. 

👉 A total of five hydroelectric stations will be built on it, which will generate more than 300 billion kilowatts of electricity, which will be enough to meet the annual needs of more than 30 crore people. 

👉 Currently, the biggest project is China's 3 Gorges Dam. But the dam to be built on the Brahmaputra river will be more than three times its size. 

🇮🇳 India's concerns 🇮🇳 

Both India and Bangladesh can be affected by this huge project of China. Many states of India's northeast are dependent on the water of the Brahmaputra river, there may be a situation of flood or drought. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu has also expressed concern in this regard.

2)  राष्ट्रपति के प्रश्नों के संदर्भ में सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ का गठन

     सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर विचार के लिए पांच जजों की संविधान पीठ का गठन किया है. May 2025 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से  कुल  14 संवैधानिक सवालपर सलाह मांगे गए थे.

         

👉   मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 22 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी. 

🇮🇳पीठ में कौन हैँ शामिल?🇮🇳

          पीठ में मुख्य न्यायाधीश गवई के अलावा, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा और ए.एस. चांदुरकर शामिल हैं. 

Constitutional bench formed in Supreme Court to give advice in respect of President's questions

The Supreme Court has constituted a five-judge Constitution bench to consider an important constitutional question. In May 2025, the President had sought advice from the Supreme Court on a total of 14 constitutional questions under Article 143 (1).

👉 The Constitution Bench headed by Chief Justice BR Gavai will hear the issue on July 22.

🇮🇳Who is included in the bench?🇮🇳

Apart from Chief Justice Gavai, the bench includes Justices Surya Kant, Vikram Nath, PS Narasimha and AS Chandurkar.

3) यूलिया स्विरीडेंको अब यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं.

      राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद यूक्रेनी संसद ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया. 

     पेशे से अर्थशास्त्री 39 वर्षीय यूलिया पहले डिप्टी पीएम और अर्थव्यवस्था मंत्री थीं। 

Yulia Sviridenko has now become the new Prime Minister of Ukraine.

    President Volodymyr Zelensky had recommended her name. After this, the Ukrainian Parliament elected her as the Prime Minister.

    39-year-old Yulia, an economist by profession, was earlier the Deputy PM and Economy Minister.